तेज बोहरा

सरकारप्रति हरेक नागरिकको आशा र भरोसा हुन्छ । उनीहरुले सरकारबाट सुरक्षा र संरक्षणको आवश्यकता महसुश गरिरहेका हुन्छन्। आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी पनि राज्यलाई अवगत हुनुपर्छ । नागरिकले राज्यबाट र राज्यले नागरिकबाट सबै प्रकारका अपेक्षा राखिरहेका हुन्छन् । यसैको सन्तुलनले कल्याणकारी राज्य र नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व र स्वामित्वको सम्बन्ध परिभाषित गरेको हुन्छ ।

राजनीतिक अस्थितरता, बेरोजगारी,द्वन्द, हिसां र अपराधिक संरक्षणले राज्य र नागरिक सम्बन्ध खलबलिन्छ र अविश्वासमा परिणत हुन्छ। राज्यले आफ्ना नागरिकहरुप्रति जिम्मेवारीबोध नगर्दा र नागरिकको राज्यप्रतिको बितृष्णाले विश्वास र सम्मान विस्थापित गरेको हुन्छ । 

हाम्रो देश अहिले यही बितृष्णाकाे माहोलबाट गुज्रिरहेको छ । ठुलाठुला राजनीतिक आन्दोलन, १० बर्षे सशस्त्र द्धन्द, विभिन्न सानाठुला विद्रोह र आन्दोलनबाट संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पुगेको यो देशका हरेक नागरिक फेरी विद्रोहको अवस्थामा पुगेका छन् । सधैको राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक दलहरुको सत्ता भोगको लोभ, बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितताले नागरिकहरुको आशा र विश्वासलाई राज्य सञ्चालकहरुले निराशा, शंका, अविश्वास र बितृष्णामा परिणत गरेका छन्।

२०७२ अगाडी देशका नागरिकहरुमा एउटा आशा थियो । देशले नयाँ संविधान पाए हरेक नागरिकले रोजगारी पाउँछन्, आत्मसम्मान पाउँछन्, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत कुराहरु सहजै रुपमा पाउँछन भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । २०७४ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारहरू गठन भएपछि जनताको भरोसा निकै बढेजस्तो देखाएको थियो । त्यस बखत दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर चुनाव लडेपछि दिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई जनताले अलिकति भएपनि पत्याएका थिए । अब देशमा केही हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो ।

त्यसबीचमा आएको कोरोनाको कहरले कामकाजी वर्गको दैनिकीलाई पहिलेभन्दा दुष्कर बनाइदियो, अर्थतन्त्र डामाडोल भयो, महँगीले आकाश छोयो, तर सरकारका सञ्चालक र प्रशासकहरूलाई भने त्यसले खासै छोएको देखिएन । राज्यप्रति कुनै आशा–अपेक्षा नै बाँकी नभएपछि आम मान्छेमा छाउने निराशा र आक्रोश नै हो । त्यसैले नयाँ संविधान निमार्ण भएर देश संघीय संरचनामा गएको झण्डै एक दशक पुग्नै लाग्दा नागरिकहरु अर्को विद्रोहको स्थितीमा पुगेका हुन । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको समयमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धताप्रति जिम्मेवार नभएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको छ ।

माओवादी जनयुद्धमा गाउँगाउँबाट युवाहरु बन्दुक बोकेर विद्रोह गर्न जंगल पसे जस्तैगरी अहिले युवाहरु झोला बोकेर देश छाडीरहेका छन् । गाउँमा बुढापाका, महिला र बालबालिका मात्रै छन् । दिनप्रतिदिन हजारौ युवाहरु पलायन भइरहेका छन । त्यसका कारणहरु अनेकन होला तर त्यसमध्येको मुख्य राज्यपतिको वितृष्णा हो ।

धनगढीमा झण्डै १० बर्ष मुलधारमा बसेर पत्रकारिता गरेका एक जना पत्रकारले एक बर्ष अगाडी मात्रै देश छाडेका थिए, उनले देश छाड्नुको मुख्य उद्देश्य थियो राज्यप्रति वितृष्णा । उमेरले झण्डै ३२ काटेका उनी अध्ययन भिसामा जापान भाषिए तर उनको मुख्य लक्ष्य अध्ययन नभएर रोजगारी थियो । देशमा बढ्दो बेरोजगारी र मिडिया क्षेत्रमा आएको आर्थिक संकट नै उनले देश छाड्नुको मुल कारण हो ।

पछिल्लो समयमा अध्ययन भिसामा रोजगारीको लागि जापान जानेहरुको भिड थेग्नै नसकिने अवस्थामा छ । गाउँगाउँमा कन्सलटेन्सीहरु स्थापना भएका छन् । उनीहरुले ३ देखी ४ महिना भाषा अध्ययन गराउछन् र जापानसहित विभिन्न मुलुकमा पठाउन सहयोग गरिरहेका छन्। शहरी क्षेत्रमा च्याउँझै उम्रेका कन्सलटेन्सीहरुमा पछिल्लो समय १२ पास गरेपछि भाषा पढ्नेहरुको घुइचो लाग्ने गरेको भने स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु पाउनै मुस्किल छ ।

यसरी युवाहरु, रोजगारी भिषामा होस् या अध्ययन जसरी पनि देश छाड्ने र विदेशमा भविष्य खोज्ने मनसायमा छन् । श्रमका लागि खाडी पस्ने युवाबाट मुलुकले रेमिट्यान्सका रूपमा आर्थिक लाभ लिइरहेको भए पनि अध्ययनका लागि विकसित मुलुकमा छिर्ने युवाबाट भने दोहोरो मार बेहोरिरहेको छ । एकातर्फ मुलुकको भविष्यका बौद्धिक जनशक्ति देशले गुमाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको शुल्क तथा खर्चका लागि वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपियाँ विदेश पठाउनु परिरहेको छ । अध्ययनका लागि विकसित मुलुकमा गएका युवाबाट मुलुकले हालसम्म उल्लेख्य रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन । अध्ययनका लागि बिदेसिएका युवा जनशक्ति उनीहरूले भनेको उच्च अध्ययन पूरा गरेपछि नेपाल फर्किएका घटना पनि विरलै हुने गर्दछन् ।

वैदेशिक रोजगारी विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङक अनुसार गत आव २०८०–८१ मा रोजगारी तथा अध्ययनका लागि कुल ७ लाख ७१ हजार तीन सय ४७ जनाले देश छोडेका छन् जसमध्ये १ लाख १२ हजार ५ सय ९३ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएको जनाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आ.व मा यस्तो अनुमति लिनेको संख्या १ लाख १० हजार २ सय १७ जना थियो । कोभिडका कारण २०७७–७८ मा २७ हजार ९ सय र २०७६–७७ मा ३४ हजार ९६ विद्यार्थीले मात्रै एनओसी लिएको भए पनि त्यसअघि र पछिका वर्षहरूमा यो गति बढ्दो क्रममा देखिन्छ । यो तथ्यांक हेर्दा सरदर नेपालबाट वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेशिने गरेका छन् ।

वैदेशिक अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा परेका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा जापान, अमेरिका, बेलायत, कोरिया, अस्ट्रेलिया र क्यानडा देखिन्छन् । यस अवधिमा जापानका लागि ३४ हजार ७ सय ३१ जना, क्यानडाका लागि १५ हजार ९ सय ८२ जना, अस्ट्रेलियाका लागि १४ हजार ३ सय ७२ जना, यूकेका लागि १३ हजार ३ सय ३९ जना, अमेरिकाका लागि ११ हजार २ सय ६१ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको जनाइएको छ |

कैलालीकै सम्बन्धमा, केही बर्ष अगाडी स्नातक तहमा बिद्यार्थीको चाप थेग्न नसक्ने कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई अहिले स्नातक पढ्ने विद्यार्थी नै पाउनै गाह्रो परिरहेको छ । १५ हजार विद्यार्थी हुने उक्त क्याम्पसमा अहिले आधाआधी मात्रै विद्यार्थी छन् ।

अहिले गाउँँमा युवाहरु छैनन । हरेक गाउँबाट दैनिक युवाहरु गाउँ छोडिरहेका छन भने देश छाड्ने क्रम उकालो लागिरहेको छ । गाउँमा रहेका युवाहरु सरकारपति यति वितृष्णा छ कि उनीहरुलाई सरकार भएको आभास नै छैन । सरकारले युवाहरुको क्षेत्रमा केही गरेको छैन भन्ने बुझाई रहेको छ । यो देशमा रोजगारीका अवसरहरु छैनन्, सुरक्षा छैन र नयाँ पुस्ताको भविष्यनै छैन भन्ने बुझाइ गाउँका युवाहरुमा रहेको छ ।नयाँ पुस्तामध्ये अधिकांशको उद्देश्य विदेश जाने, पढ्ने, काम गर्ने र उतै बस्ने भन्ने देखिन्छ । युवाहरुले किन होला आफ्नै देशमा कुनै सम्भावना देखिरहेका छैनन?